केंद्र सरकरची नवीन योजना आता लाभार्थ्यांना मिळणार 95% अनुदान.
केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेला पूरक म्हणून, राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त अनुदान योजना सुरू केली आहे. यामुळे कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत विजेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. या योजनेसाठी मार्च २०२७ पर्यंत पुढील दोन वर्षांसाठी ६५५ कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाईल.
योजनेचा उद्देश आणि लाभार्थी
या योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वीज ग्राहकांना त्यांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (Roof Top Solar) स्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना एकूण खर्चाच्या ९५% पर्यंत अनुदान उपलब्ध होणार आहे.
एकूण ५ लाख घरगुती ग्राहकांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात प्रामुख्याने दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) ग्राहक (१,५४,६२२) आणि दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणारे सर्वसाधारण गटातील ग्राहक (३,४५,३७८) यांचा समावेश असेल. ओबीसी, एससी, एसटी आणि ओपन अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहक या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
पात्रतेच्या अटी
अर्जदाराकडे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.
ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील कोणत्याही महिन्यात अर्जदाराचा वीज वापर १०० युनिटपेक्षा जास्त नसावा.
ग्राहकाचे वीज बिल थकबाकीमुक्त असणे अनिवार्य आहे.
यापूर्वी अर्जदाराने कोणत्याही छतावरील सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अनुदानाची रचना आणि लाभार्थ्यांचे योगदान
१ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी ५०,००० रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून ३०,००० रुपये अनुदान निश्चित आहे, तर उर्वरित रकमेवर राज्य सरकारचे अतिरिक्त अनुदान मिळते. यामुळे लाभार्थ्याला भरावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे कमी होते:
दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) ग्राहक: यांना फक्त २,५०० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४७,५०० रुपये)
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ग्राहक: यांना ५,००० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४५,००० रुपये)
सर्वसाधारण (OPEN) गट: यांना १०,००० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४०,००० रुपये).
अंमलबजावणी आणि प्राधान्य
या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीच्या (MSEDCL) माध्यमातून केली जाईल. दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांव्यतिरिक्त, १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणाऱ्या इतर ग्राहकांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे तत्त्व लागू असेल. सुरुवातीला मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
लाभार्थ्याने राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित झाल्यावर, पुढील पाच वर्षांसाठी तिची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित पुरवठादारावर राहील. कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण योजना मार्च २०२७ पर्यंत राबविली जाईल.